नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा करार सेवामा जागिर खाएका यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा ०७४ पुस २१ गते अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) को कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो 

भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहँदा नै यादवले जागिर छाडेर चुनाव लडेका थिए । वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइसकेपछि दोषी ठहर भएका यादव सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, ०८० फागुन २२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पनि विशेष अदालतकै फैसला सदर गरेपछि यादव लुकिछिपी बस्दै आएका थिए