काठमाडौं- एक दशकयता ‘साना वा भुरा माछालाई मात्रै सजाय दिलाएको’ आरोप या अभियोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खेप्दै आएको छ ।  आम नागरिकको चाहना ठूला प्रकरणमा जोडिएका र रातारात अवैध सम्पत्तिका मालिक शक्तिशाली पात्रहरूलाई कारबाही भएको हेर्ने रहर छ ।

तर नागरिकको चाहना र अख्तियारको क्रियाकलापबीच ‘मेल’ अपवादमा मात्र हुन्छ ।

अर्थात्, अख्तियार निरन्तर साना माछा ‘फ्राइ’मै मग्न छ । अझ आयोगका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारका आरोपितदेखि अभियुक्तसम्म बनेका दृश्य छताछुल्ल हुँदा त्यो संस्थाकै विश्वसनीयतामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेकै छ ।
त्यसअतिरिक्त अख्तियारमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा र संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगर भर्ती भएकाहरू छन् ।

जब पदाधिकारी नै संविधानविपरीत नियुक्त हुन्छन्, तब संस्थामाथि प्रश्न उठ्छ नै ।

पछिल्लो तथ्यांकले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका घटना १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँका बीचमा हुने गरेको देखिएको छ ।

पाँच वर्ष अघिसम्म सबैभन्दा बढी यस्तो लेनदेन १० हजार रुपैयाँ देखि १ लाख रुपैयाँसम्म हुने गर्थ्यो । अख्तियार आफैैँले घुस रकम उपलब्ध लगाउँदै नियन्त्रण लिने गर्थ्यो, जुन ‘स्टिङ अपरेसन’ भनिन्थ्यो ।

अख्तियारमा कार्यरतहरूले मुद्दाको संख्या बढाउन या कसैलाई फँसाउन ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाएको आशंकामा सर्वाेच्च अदालतले अनुचित ठान्दै रोक लगायो ।  अख्तियार ‘स्टिङ अपरेसन’मा रमाएको र ठूला प्रकरण छताछुल्ल हुँदा मौनता साधेपछि ‘साना माछा’ मोहित भएको आरोप लागेको हो ।

अख्तियारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन २०८०–८१ अनुसार विशेष अदालत काठमाडौंमा २०१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।  तीमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दामा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बिगो दाबी गरिएको थियो । यो तथ्यांकले पनि अख्तियार ठूला प्रकरणभन्दा सानैमा समय खर्च गर्दै गएको देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा दायर भएका २०१ वटा मुद्दाहरूमध्ये ३८ वटामा मुद्दामा कुनै पनि बिगो मागदाबी गरेको थिएन । बिगो मागदाबी नगरिएका ३८ वटा मुद्दामध्ये झुटा–नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी र अन्य विषयसँग सम्बन्धित १–१ वटा मुद्दा थिए ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बिगो मागदाबी गरिएका मुद्दा सबैभन्दा बढी ४० वटा रहेका थिए ।  १० हजारभन्दा कम बिगो मागदाबी गरिएका मुद्दाहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा कम जम्मा ६ वटा रहेका थिए ।

“आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा २३ मुद्दामा १ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा यो सङ्ख्या बढेर ३७ पुगेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको मुद्दामा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो थियो ।  अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा दायर गरेका मुद्दाहरूमा कुल ८ अर्ब ३९ करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष बिगो दाबी गरी दायर गरेका मुद्दामध्ये ६ वटामा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम, २१ वटामा १० हजार रुपैयाँ देखि १ लाख रुपैयाँभन्दा कम, ८ वटामा ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँभन्दा कम, २१ वटामा ५ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा कम, ३० वटामा १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम, ३७ वटामा १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी र ४० वटामा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बिगो दाबी गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा आयोगबाट भएका अनुसन्धान र तत्पश्चात् विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्दा विगतका वर्षहरूमा देखिएका धेरै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूमध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीको मुद्दाको सङ्ख्या थोरै घटेको र गैरकानुनी लाभ वा हानितर्फको मुद्दाको सङ्ख्या करिब २ गुणाले बढेको देखिन्छ ।

उता भ्रष्टाचारका अभियोगमा अख्तियारको सफलता दर ह्वात्तै घट्दै गएको छ ।  उसले अभियोग लगाएका मुख्यसचिव, सचिव–सहसचिवहरूले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइरहेका छन् । यस्ता दृश्यले अख्तियारका काम ‘डाम्ने छाड्ने’ मा सीमित हुँदै गएको छ ।

अझ आयोगमा पदाधिकारीहरू सरकारी संयन्त्रबाटै नियुक्त हुँदा तिनले कतै बदला त लिएको होइन ? भन्ने आशंका पनि उब्जिएकै छ ।

अब पाँच वर्षअघिको अवस्था के थियो त्यो हेरौं ।

पाँच वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा अख्तियारले दायर गरेका ४४१ वटा मुद्दामध्ये ३४५ वटामा बिगो रकम माग गरिएको थियो ।

उक्त वर्ष सबैभन्दा बढी १०२ वटा मुद्दामा १० हजारदेखि १ लाखसम्मका बिगो रकम माग गरिएको थियो ।  त्यस्तै, २९ वटा मुद्दामा १ करोडभन्दा बढी बिगो माग गरिएको थियो, जसमा १८ वटा मुद्दा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसूरका थिए ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा दायर गरेको मुद्दाहरूमा कुल २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार २६८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।  पाँच वर्षमा कुल बिगो मागदाबी झण्डै साढे तीन गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

अख्तियारको तथ्याङकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा बिगो दाबी गरी दायर गरेका मुद्दामध्ये ५ वटामा ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोडसम्म, २९ वटामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी, ३८ वटामा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म, ४५ वटामा ५ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म, ५१ वटामा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम, ७५ वटामा १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म र १०२ वटामा १० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म बिगो माग गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा अख्तियारले दायर गरेका ११४ वटा मुद्दामध्ये १०८ वटामा बिगो रकम मागदाबी गरिएको थियो ।

१० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो रकम माग गरिएका मुद्दाहरू सबैभन्दा बढी ३५ वटा रहेका थिए भने १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बिगो मागदाबी गरिएका मुद्दाहरूको संख्या सबैभन्दा कम ११ वटा रहेका थिए ।

उक्त वर्ष १९ वटा मुद्दामा १ करोडभन्दा बढी बिगो माग गरिएको थियो । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा दायर गरेका मुद्दाहरूमा कुल १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा अख्तियारले दायर गरेका १३१ वटा मुद्दामध्ये ११६ वटामा बिगो रकम मागदाबी गरिएको देखिन्छ ।

एक लाख रुपैयाँ देखि ५ लाखसम्मको बिगो रकम माग गरिएका मुद्दाहरू सबैभन्दा बढी ३० वटा रहेका थिए भने १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बिगो मागदाबी गरिएका मुद्दाहरूको संख्या सबैभन्दा कम मात्र ४ वटा रहेका थिए ।

उक्त वर्ष १५ वटा मुद्दामा १ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको थियो । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा दायर गरेका मुद्दाहरूमा जम्मा कुल २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार १०० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आयोगले दायर गरेका १६२ वटा मुद्दामध्ये १४३ वटामा बिगो रकम मागदाबी गरिएको थियो ।

एक लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो रकम माग गरिएका मुद्दाहरू सबैभन्दा बढी ३९ वटा थिए भने १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बिगो मागदाबी गरिएका मुद्दाको संख्या सबैभन्दा कम ५ वटा थिए ।

उक्त वर्ष २३ वटा मुद्दामा १ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको थियो । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा दायर गरेका मुद्दाहरूमा कुल १ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख १६ हजार ६३४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।