धनगढी / धनगढी उपमहानगरपालिकामा कृषि तथा व्यापारिक परियोजनका लागि जग्गा बहालमा लिदा कर तिर्नुपर्ने छ। उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसूचि २ मा कोहीकसैले आफनो खाली जग्गा बहालमा लगाउँदा बहाल कर प्रयोजनको लागि जग्गाको मासिक भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

जग्गा बहालमा लगाउँदा कृषि प्रयोजनमा प्रति कठ्ठा सात सय र व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रति कठ्ठा दश हाजर र पाँच हजार तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ७, ८ र १३ का जग्गा ९धनगढी मुख्य सडक, राजमार्ग र यसका शाखा सडक० मा वहालमा लिदा मासिक दश हजार र अन्यमा मासिक पाँच हजार कर उपमहानगरमा तिर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ।

आर्थिक ऐनमा भनिएको छ –‘कृषि प्रयोजन भन्नाले नितान्त धान, गहुँ, तोरी, मकै जस्ता बाली उत्पादन गर्ने भन्ने सम्झनुपर्छ।’

प्रदेश र संघमा दर्ताः स्थानीयमा व्यवसायी कर
शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तहमा व्यवसाय गरिरहेका अस्पताल, सहकारी र विद्यालय तथा क्याम्पसमा व्यवसाय कर लगाएको छ।

आर्थिक ऐनको अनुसूची ३ मा आफनो क्षेत्रभित्र वार्षिक रुपमा लगाउन सक्ने व्यवसाय करको दर उल्लेख रहेको छ। सो अनुसार धनगढीमा १५ सैय्यासम्मका नीजि अस्पतालले ३० हजार, १६–४९ सैय्यासम्मकाले ४० हजार, ५०–९९ सैय्यासम्माले ५० हजार र एक सयभन्दा माथिकाले ६० हजारका दरले व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ भने नेत्रालय ९आँखा अस्पताल० ले वार्षिक ३० हजारका दरले व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने छ।
धनगढीमा शिक्षा सेवा अन्र्तगत क्याम्पसले वार्षिक २५ हजार, माध्यामिक तहका विद्यालयले वार्षिक २० हजार, आधारभुत तहले वार्षिक दश हजार दर तिर्नुपर्ने छ।

वित्तिय सेवा अन्र्तगत संघमा दर्ता भएका सहकारीले १५ हजार, प्रदेश तहका १० हजार र स्थानीय स्तरका पाँच हजारका दरले व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले करको दायरा बढाउनु उपयूक्त रहेको तर, व्यवहारिक रुपमा कायम गर्नुपर्ने आर्थिक विदहरुको भनाइ छ।

‘आफनो क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेकालाई स्थानीय तहहरुले करको दायरामा ल्याउनु राम्रो हो। तर, व्यवहारिक रुपमा कर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ’ अर्थविद राजेन्द्र चन्दले भने –‘स्थानीय तहले कर लिदा दोहोरोपना हुनु हुँदैन।’

व्यवसाय करमा एकरुपता ल्याउनुपर्छः प्रतिवेदन
प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०७५ मा भनिएको छ –‘सबै स्थानीय तहमा लगाइएको व्यवसाय करमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने’ सुझाव रहेको छ।

‘सबै स्थानीय तहले यथाशिघ्र सरोकारवालाहरुसंग पर्याप्त छलफल गरि देखिएका जनगुनासाहरुको सम्बोधन गर्नुका साथै यससम्बन्धि अन्योल हटाउन तथा सोको आधारमा उपयूक्त र न्यायोचित दर निर्धारण गरी व्यवसायको प्रकृति र लगानीका आधारमा व्यवसायको वर्गिकरण, व्यवसाय दर्ता र सालबसाली नबीकरणमा मात्र यस्तो कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘स्थानीय तहमा दर्ता हुने व्यवसाय कर तथा यसको कर प्रशासनमा सहजता र सरलताका लागि व्यवासय दर्ता, नवीकरण, खोरेजी तथा व्यवसाय कर निर्धारण मापदण्डसहितको विस्तृत कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको लागि पठाउँदा व्यवसाय करमा एकरुपता कायम हुनुका साथै स्थानीय तहमा व्यवसायको प्रवर्दनमा सघाउ समेत पुग्ने देखिएकोले तीन महिनाभित्र यससम्बन्धि मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ।’

अमिल्दो कर
धनगढी उपमहानगरपालिकाले व्यवसाय करका नाममा इन्टरनेट सेवाप्रदायक, अनलाइन पत्रपत्रिका लगायतमा सेवा कर कायम गरेको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायक व्यवसाय र अनलाइन पत्रपत्रिका संघिय सरकारमा दर्ता भइ सञ्चालन रहेका छन्।

धनगढीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले वार्षिक दश हजार, अनलाइन पत्रपत्रिकाले दुइ हजार, विद्युतिय प्रविधिद्धारा अनलाइन सम्बन्धि काम गर्नेले दुइ हजार, इन्टरनेट इमेल समेत भएका साइबर क्याफेले दुई हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

धनगढीको आर्थिक ऐन २०८१ मा अन्तराष्ट्रिय स्तरका ट्राभल्स एजेन्सीहरुले छ हजार तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय तहले व्यवसाय करका नाममा अमिल्दो तरिकाले शूल्क कायम गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भनिएको छ –‘केही स्थानीय तहले व्यवसाय करको दायरामा आउने प्रकृतिका व्यवसायमा अमिल्दो तरिकाले लगाएको शूल्क ९उदाहरणका लागि फुडलिङ्ग नगरपालिकाले डिस होमको उपयोगमा लगाएको शूल्क० तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ।’

अंगिकृत नागरिता सिफारिस माग्न दश हजार
धनगढी उपमहानगरपालिकामा अंगिकृत नागरिताको सिफारिसमै दश हजार शूल्क कायम गरेको छ। आर्थिक ऐन २०८० मा सिफारिस दस्तुर पाँच सय कायम गरिएकोमा यस वर्ष सम्बन्ध बिच्छेद, नाबालक, अंगिकृत नागरिकता, वैवाहिक अंगिकृत नागरिता दस्तुर तोकिएको छ।

‘श्रेष्ता कार्यान्वयनको सिफारिस र सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस दस्तुर पाँच सय, नाबालक सिफारिस दस्तुर एक सय, अंगिकृत नागरिता सिफारिस दस्तुर दश हजार र वैवाहिक अंगिकृत नागरिता दस्तुर एक हजार’ आर्थिक ऐन २०८१ मा उल्लेख छ।

धनगढीमा व्यक्तिगत घटना दर्ता शूल्क ९म्याद नाघेपछि० दुई सय कायम गरिएको छ।