बुझ्न नसकिएको बिद्यार्थी भर्ना अभियान
चैत मसान्ततिर एकजना संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन पर्ने शिक्षकले मलाई अभियानमा जानु छ भन्नु भो । एउटा शिक्षकले अभियान भन्नासाथ मेरो दिमागमा संकटकालमा माओवादीहरुले बन्दोबस्तीका सामान बोक्न लगाउने जस्ता श्रमसँग सम्बन्धित कामहरुका लागि शिक्षक,विद्यार्थीहरु समेतलाई लग्ने कुराको याद आयो ।

अछामका मेरा एकजना साथीले अभियानमा जाँदा पाएको दुःखका बारेमा धेरै लामो कथा सुनाउनु भएको थियो । राज्यको रुपान्तरणमा शिक्षकहरुको भुमिका अग्रणी रहेको छ र ति सबै शिक्षकहरुप्रति नमन । मैले प्रश्न गरे कस्तो अभियानमा जाँदै हुनुहुन्छ रु अचेल त माओवादीहरुले त्यस्तो अभियानमा लग्ने त गरेका छैनन् । उहाँले हाँस्दै जवाफ फर्काउनु भो “होइन होइन त्यस्तो अभियान होइन , विद्यार्थी भर्ना अभियान हो ।” शिक्षा क्षेत्रकै विद्यार्थी हुनाले व्यक्तिगत रुपमा मेरो चासो पनि रह्यो तर मैले नबुझेको कुरा यो विद्यार्थी भर्ना अभियान किन र के का लागि रु साक्षर नेपाल बनाउन राज्य निरन्तर लागिरहेको देखिन्छ तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि करीब २३.३५ नेपालीहरु सामान्य लेखपढ गर्न सक्दैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रहने व्यवस्था गरेको छ । यदि राज्य जिम्मेवार छ भने त विद्यार्थीले जतिबेला पनि भर्ना हुन पाउनुपर्ने होइन र ? अनि विद्यालय बाहिरका सबै विद्यार्थी हरुलाई राज्यले शिक्षाको पहुँच दिनुपर्ने होइन र ? बिद्यार्थीलाई जुनसुकैबेला पनि स्कूलहरुले स्वागत गर्नु पर्ने होइन र ? राष्द्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरुले समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान अगावै यतिवटा जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगे भनेर खुबै ठूला समाचार बनाइरहेका छन् ।

के पाठ्यपुस्तक नयाँ शैक्षिक सत्रको छ महिनापछि पुग्न पर्ने हो त रु हुन त बिगतका वर्षहरुमा लामो समयसम्म नपुगेर पठनपाठन नै ठप्प रहेका समाचारहरु हामीले पढेका छौ । शिक्षालाई निःशुल्क बनाइसके पछि समयै पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता गराउनु राज्यको दायित्व होइन ?  सरकारले बिद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन गरेको २ दशक लामो इतिहास भयो । २०६१ बाट शुरु भएको यो अभियान अझै निरन्तर जारी छ । अझै कतिलामो जान्छ भन्ने यकिन छैन ।

बार्षिक परीक्षाफल, सामाजिक सञ्जाल र अभिभावकको मनोविज्ञान

विद्यार्थी भर्ना अभियान अगाडी बार्षिक परीक्षाफल प्रकाशन गरिन्छ त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश अभिभावकहरुले आफ्ना नर्सरी, एल.के.जी. यु.के.जी.जस्ता कक्षाहरुमा अध्ययन गर्ने नानीबाबुहरुले प्राप्त गरेका A+ वा A जस्ता ग्रेड सहितका मार्कशीटहरु राखेर बधाई दिने गरेका छन् ।

अभिभावकहरुका लागि त त्यो गौरवको कुरा होला वा नानिबाबुहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तरिका होला तर A+ वा A  नल्याउने नानिबाबुहरु र उनीहरुकाका अभिभावकहरुकामा कस्तो प्रभाव पर्ला रु हामीले यी कुरामा कहिले सोच्ने रु उनीहरुका लागि त्यो सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस भन्दा मोबाइलका कार्टुनहरु अझै बढी महत्वपूर्ण हुन्छन् कि ? बुझ्न नसकिएको कुरा के यी कक्षाहरुमा पढ्ने नानीबाबुहरुका लागि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने बधाइले कुनै अर्थ राख्ला र ?  के उनीहरु यस्ता बधाइमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्लान् ? निश्चित रुपमा यी प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।

केही संस्थागत विद्यालयहरुले त अभिभावक एवम् बालबालिकाहरुलाई बोल्न लगाएर बिभिन्न किसिमका संदेशमुलक सामग्रीको निर्माण र प्रचारप्रसार गर्न लगाएका थुप्रै सामग्रीहरु उपलब्ध छन् ।
मानवीय जीवनका लागि न्यूनतम एवम् अति आवश्यक सरसफाई गर्ने , अभिभादन गर्ने , जुत्ता लगाउने, लुगा लगाउने, आफ्नो कुरा राख्न सक्ने , राम्रोसँग संचार गर्ने, पालो पर्खने। सामाजिकीकरण आदि जस्ता व्यवहार कुशल सीपहरु समेत नसीकेका कलिला नानीबाबुहरुका लागि यस्ता सामाजिक सञ्जालमा दिइने बधाईका बाढीले खासै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन।

शिक्षा भनेको जीवनका लागि तयारी गर्ने हो न कि परीक्षा का लागि । शिक्षक वा अभिभावकहरुले बालबालिकाहरुलाई परीक्षाका लागि होइन जीवनको तयारीका लागि सहयोग गरौं ता कि उनीहरुले खुशी जीवनको अनुभव गर्न सकुन्, समाजप्रति आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकुन ।

देखावटी बेलायती वा अंग्रेजी शिक्षा प्रणालीले कतै बालबालिकाहरुलाई मानसिक रोगी त बनाउने होइन ?  अचेल प्रायस् स्कूलहरु फाल्गुण वा चैत्र माहिनातिर वार्षिकोत्सव मनाउने गर्छन् अनि विद्यार्थी संख्या बढाउन अभिभावकहरुलाई बिभिन्न किसिमका प्रोत्साहनहरु देखाउछन् । होटेल वा खाजा घरका मेनु जस्तै । गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा अझै पनि थुप्रै समस्याहरु यथावत् छन् । न राज्य गम्भीर बन्न सकेको छ न त् हामीले प्रणालीलाई बलियो र स्वतन्त्र बनाउन सक्यौ ।

मार्कशीटका अँकहरुले बालबालिकाहरुको जीवनको रेखा कोर्न सक्दैन यसले कुनै बिषयमा पारङ्गत बनाउने वा विज्ञता प्राप्त गर्न सहायता गर्न सक्ला तर असल जीवन यापनका लागि खासै अर्थ राख्दैन । राज्यले निरन्तर मुल्याङ्कन प्रणाली जस्तो प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरेको छ । यस्को उच्चतम प्रयोग गर्न सके पनि राम्रै नतिजा दिन सकिन्छ ।

बिद्यार्थी भर्ना अभियानले जन्माएका असमानताका गम्भीर प्रश्नहरु

नागरिक समाज, सञ्चार जगत् अनि विकासका साझेदारहरु लगायतका सरोकारवाला निकायहरुले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका सन्दर्भमा व्यापक बहस गर्दै आइरहेका छन् । तर गुणस्तरका हिसाबले उल्लेखनीय प्रगति भएको देखीदैंन । नेपालमा संस्थागत र सार्वजनिक बिद्यालयको अभ्यासले नै धनी र गरिब परिवारका बालबालिकाहरु बीच असमानताको गहिरो खाडलको सृजना गरेको छ । अझै यो विद्यार्थी अभियानका बखत संस्थागत विद्यालयहरुले गर्ने भड्किलो बिज्ञापनले अभिभावक एवम् बालबालिकाहरुमा एकदमै असर परेको छ ।

राम्रो आयस्रोत भएका परिवारले त राम्रै बिद्यालयमा भर्ना गर्लान तर न्यून आयस्रोत भएका परिवारहरुका लागि त झन् ठूलो समस्या हुन्छ । दैनिक गुजारा गर्नै गाह्रो हुने परिवारले के गर्ने त रु छिमेकीका छोराछोरीहरु चिल्ला गाडीमा स्कूल जाने अनि आफ्ना छोराछोरीहरु भोकै स्कूल पठाउनु पर्दा अभिभावकको मनोविज्ञान कस्तो होला ?

सबै सार्बजनिक बिद्यालयहरु कमजोर छैनन् किनकी राज्यको ठुलो धनराशी खर्च भएको छ तर नीतिनिर्माताहरु नै सार्बजनिक शिक्षा प्रति बिश्वस्त छैनन् । स्थानीय सरकारले त यो विषयमा ठोस योजना तथा नीति बनाएर जानु पर्ने हो तर उनीहरुनै मौन छन् । समान भूगोल र अवस्थामा जन्मिएपछि समान पहुँच र समान अधिकारको प्रत्याभूति गराउने काम त राज्य ले गर्नै पर्ने हो तर पनि बिभेद छ ।

गर्नै पर्ने काम

बिद्यार्थी भर्ना अभियानसंगै थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरु जन्मिएका छन् । यो अभियान दशैँ वा तिहार जस्तो चाडवाड मनाए जस्तो होइन । यो त लाखौ बालबालिकाको सुन्दर सपना साकार पार्ने एउटा अभियानको थालनी हो ।अभिभावक र राज्यले एउटा असल एवम् सक्षम नागरिक तयार पार्न गरिने प्रतिबद्दताको शुभारम्भ पनि हो । राज्य मानब अधिकारप्रति प्रतिबद्द छ भने बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि त्यतिकै प्रतिबद्ध हुन पर्दछ ।

यसकारण बिद्यार्थी भर्ना अभियान बर्षको एकपटक होइन ३६५ दिननै गरिनुपर्दछ । जुनसुकै समयमा पनि बिद्यालयमा भर्ना हुन् पाउने नीतिको निर्माण र बिद्यार्थीहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने वातावारणको सृजना गरिनु पर्दछ । सिक्ने र बुझ्ने सबैको समान क्षमता हुदैन । त्यसकालागि सहयोगी शिक्षकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रायस् सबै प्रदेशमा बिश्वबिद्यालयहरु स्थापना भएका छन् र सो बिश्वबिद्यालयहरुको साझेदारीमा स्वयम् सेवक शिक्षकको व्यवस्था गरी कमजोर सिकाई भएका बालबालिकाहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय एवम् प्रादेशिक सरकारले यसकालागि सहजीकरण गर्न सक्छन । संस्थागत विद्यालयहरुले भड्किलो प्रचारप्रसार गरेर हुँदैन । राज्य एवम् समाजप्रतिको न्युनतम दायित्व पुरा गर्नै पर्दछ । सरकारले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार नियमनकारी भुमिका पनि निर्वाह गर्नै पर्दछ ।

बर्षको एकपटक गरिने भर्ना अभियानले विद्यार्थीको संख्या बढाउनु मात्रै उपलब्धि होइन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त उनिहरुलाई बिश्वशिक्षासम्म टिकाउने र प्रतिस्पर्धी विश्वबजारमा बिक्न सक्ने बनाउनु हो । त्यसकारण बिद्यार्थीहरुका रुची एवम् जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा गर्न पर्दछ । परिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । निर्मणात्मक भन्दा सुधारात्मक परिक्षण प्रणाली तथा औजारको प्रयोग गरिनु पर्दछ ।

वैकल्पिक एवम् प्राबिधिक शिक्षाको व्यवस्था तथा कार्यन्वयन गरिन पर्दछ । विश्वसनीय तथ्यांकको सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण र बिद्यालय बाहिरका बालबालिकाहरुलाई सहयोगको दीर्घकालीन रणनीति समयमै निर्माण गरिनु पर्दछ । बिगतको अनुभवले शिक्षा निस्शुल्क बनाएर मात्रै पुगेन अब जीवनउपयोगी पनि हुन पर्ने माग छ ।

यसका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियानका बखत २(४ सेट पुस्तक वितरण गरेर पुगेन । कक्षा १ मा भर्ना भएपछि त्यसपछिको १० बर्षका लागि योजना निर्माणका साथ अगाडी बढ्यो भने मात्रै विद्यार्थी स्कुलमा टिक्छ, सिक्छ अनि बिक्छ । छात्रवृत्ति विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुने किसिमको हुनपर्यो ।