धनगढी – माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नियुक्त गरिएका मन्त्री, राज्यमन्त्रीलाई शुक्रबार राति नै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शपथ गराएका छन्

मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला, खुशीराम डगौरा थारुलाई बिनाविभागीयमन्त्री बनाइएको छ भने इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले यसअघि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री रहेका शाहले राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि साथमा लिएर बहुमत पुर्‍याउने विश्वासका साथ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट शुक्रबार मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । तर उनीहरुले सरकारमा सामेल हुने/नहुने बारेमा शुक्रबार रातिसम्म स्पष्ट पारिसकेका छैनन् ।

कुन गठबन्धनलाई सघाउने भन्नेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र चर्को मतान्तर रहेको बुझिएको छ । रेशमलाल चौधरी कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई सघाउन चाहन्छन् भने उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ नवगठित गठबन्धनमा सामेल हुन चाहन्छिन् । सो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुबीचमा पनि चर्को मतभेद रहेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यही अन्योलताका बीच शाहले सोही पार्टीका सांसदहरुलाई समावेश गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

प्रदेशसभामा राप्रपाका एक जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । बिहीबार राति नै सरकार विस्तार गर्ने कसरत गरेका मुख्यमन्त्री शाह अन्तिम अवस्थामा आएर राप्रपाले निर्णय नदिएपछि रोकिएका थिए । स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीले यसअघि आफ्ना कारणले अप्ठेरो पर्ने अवस्था आएमा सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका थिए । राप्रपामा भने सरकारमा जाने या नजाने भन्नेमा फरक-फरक मत छन् । कुनै निर्णय नभएको नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई जोगाइराख्नका लागि राप्रपासमेतलाई मनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशमलाल चौधरी स्वयम् खटिएका थिए ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपा एक र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन २७ मत आवश्यक पर्छ ।

अर्कोतिर माओवादी–एमालेको नयाँ गठबन्धनको सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हो । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । त्यतिले सरकार गठन हुन सक्दैन ।