१) विधार्थीहरुले माबि सम्म निःशुल्क शिक्षा पढ्न पाउनु पर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय बिधालयहरूले शुल्क लिएको पायौं। यसको लागि सम्बन्धित पालीका सँग समन्वय गरी पालना गर्न लगाउनु पर्ने।
२) शिक्षकहरुले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको नहुनुपर्ने भनेर कानुनमा भनेको छ।यो विषयमा अभिभाबकको व्यापक गुनासो आएको कारण जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र पालिका शिक्षा समितिको माध्यमबाट हेरिनुपर्छ।अनावश्यक बिदा लिएर लामो समय बिदामा बस्ने शिक्षकहरुको निगरानी गरिनुपर्छ।
३) सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड अनुरूप शिक्षक ,करार कर्मचारी, जस्ता पदहरूमा सेवा सुविधा कम भएको पाईएको छ।यो विषयमा प्रशासनले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
४) कक्षा ११ र १२ को हकमा कम्तीमा ४ जना दरबन्दी शिक्षक राख्नुपर्ने देखिन्छ।कतिपय बिधालयहरुले दरबन्दी अपुग हुँदा विधार्थीहरुबाट गैरकानुनी हिसाबले शुल्क लिएको पाईयो।डोटीको हकमा कक्षा ११ र १२ मा २ जना मात्र दरबन्दी शिक्षकहरु दिएको अबस्था छ। यो कुरा व्यवस्थित गर्न र स्थानीय निकायलाई कानुनको पालना गर्न लगाउन आवश्यक समन्वय गरिनुपर्छ।
५) स्वास्थ्य नियमावली अनुसार जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको हकमा ९८ वटा औषधिहरू निःशुल्क गरिएको भएतापनि कतिपय स्वास्थ्य चौकीहरुमा यो नियम लागु नभएको पाईयो।
६) बिरामीलाई चाहिने अत्यावश्यक औषधीहरु वितरण भएको वा नभएको विषयमा प्रशासनले अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि बाहानामा वञ्चित गरिनु हुँदैन।
७) कुनै ठाउँमा स्ट्रेचर पनि नपुगेको गुनासो हामीले पाएका छौं। जिल्ला प्रशासनले स्थानीय सरकार संग समन्वय गरेर एक टोल बराबर एक स्ट्रेचरको अवधारणा अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ। अग्रपंतिमा काम गर्ने जनशक्तिहरुको लागि प्रशासनले स्थानीय निकाय सँगको सहकार्यमा हरेक स्वास्थ्य चौकीहरूमा CPR ट्रेनिङ सञ्चालन गर्न सकिन्छ जसले गर्दा आकस्मिक आउने स्वास्थ्य समस्याहरुको निराकरण हुनसक्छ।
८) कतिपय महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको पाएका छौं। जथाभाबी जाँडरक्सीको सेवनले यस्ता किसिमका सामाजिक समस्याहरु निम्तिएको हामीले जनताको गुनासोबाट बुझेका छौं।यस्ता प्रकारका गतिविधि रोक्न रक्सी बेचबिखनलाई कानुन अनुसार नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
९) डोटीको सायल गाउँपालिकामा चार महिना देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काम गर्न कठिन भएको विषय पनि आएको छ।यो विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जन आवाज सुन्नुपर्ने देखिन्छ।
१०) हरेक स्थानीय तहमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रशासकिय अधिकृत नियुक्त भएको वा नभएको हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
११) पेट्रोलियम पदार्थ अव्यवस्थित तरिकाले वितरण गर्दा बजारमा पेट्रोलको कृतिम अभाव देखाएर कालोबजारी मौलाएको विषय पनि आएकोले यसको अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
१२) किसानहरूले समयमा मल नपाएको कारण सास्ती भोग्नु परेको र कालो बजारी रोक्न प्रशासनले उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
१३) आदर्श गाउँपालिका गिरीचौका वडा न.६ मा बिजुली नपुगेको गुनासो आएको र कतिपय ठाउँहरूमा नेपाल टेलिकम टावरले काम नगर्ने जन गुनासो अनुसार सम्बन्धित समस्याहरुको समाधानको लागि तिनै तहका सरकारसंग पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
१४) वर्षौ देखि जिल्लाका गौरवका योजनाहरू जस्तै दिपायल देखि खुटिया दुर्त मार्ग,विमानस्थल बनेको तर सुचारु नभएको, सातनाली मोटरेबल पुल,सेती सभा हल ईत्यादी अलपत्र हुँदा जनताहरू माथि अन्याय र अपराध गरेको जस्तो देखियो।
१५) डोटीका धेरै युवाहरू MLM व्यवसायमा ठगहरुले लाखौँ रुपैयाँ ठगेको गुनासो आएको छ यसको लागि CBI वा प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरी आवश्यक काम कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
१६) कतिपय विधार्थीहरु कुलतमा फसेको कारण देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन।झन बिधालय नजिक खोलिएका धुम्रपान र मध्यपान जन्य पसलहरुले विधार्थीहरूमा गम्भीर असर परेको छ।नेपालको कानुनले बिधालय रहेको १०० मिटर क्षेत्रमा यस्ता पसलहरु राख्न नमिल्ने भनेको छ सोही अनुसार कानुनको पालना गर्न र गराउन हुन अनुरोध छ।
१७) नदीजन्य पदार्थको दोहन , ओसारपसार,किनबेच ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन ,बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ,२०७७ विपरीत भएको जन गुनासो आएको कारण यो नियम अनुसार भए नभएको हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१८) डोटी जिल्लामा धेरै घरेलु उद्योगहरु सञ्चालनमा आएपनि उचित व्यवस्थापन र निगरानी हुन नसक्दा ओझेलमा परिरहेको गुनासो आएको छ।
१९) जिल्लाभरी लागु औषध दुर्व्यसन, ओसारपसार ,किनबेच जस्ता कुराहरुको निगरानी गरिनुपर्छ।
२०) जथाभावी जंगलको विनासले भबिस्यमा पानीका मुहान सुकेर जाने गम्भीर समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय वन फडानी गरेर जिल्लाभरी रहेका अव्यवस्थित बसोबासहरु बन ऐन अनुसार व्यवस्थित गरिनुपर्छ।
२१) कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यालय प्रमुख लामो समय अनुपस्थित रहने ,सरकारी कार्यालयहरुले अपारदर्शी चन्दा दिने,सेवा ग्राही सँग गरिने व्यबहार ,ढिलासुस्ती जस्ता जन गुनासो आएको कारण प्रशासनले हरेक कार्यालयहरुको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ।
२२) पूर्वी चौकीमा आएको विनासकारी भूकम्पबाट पीडितले अझै राहत नपाएको गुनासो आएको छ।उक्त भूकम्पको कारण धेरै घरहरु आंशिक र केही घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् र कतिपय ठाउँहरूमा बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेका छन् ।यस्ता जोखिम रहेका बस्तीहरू स्थानारन्तर गर्न स्थानीय निकाय सँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया